पुराण डेस्क Mohan cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट निर्णय 2025: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू, सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने के लिए सर्किट बनाने और जंगली हाथियों के प्रबंधन पर ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने समेत कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि 5 मई तक प्रदेश में 3475 खरीदी केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 400 करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।
मोहन कैबिनेट की बैठक: इन प्रस्तावों को मंजूरी..
• महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साझा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• मप्र और महाराष्ट्र के सभी ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए सर्किट बनाया जाएगा।
• वीर पुरुषों के इतिहास को सहेजने डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
• दोनों प्रदेश के महापुरुषों पर आधारित नृत्य नाटिका और फिल्म निर्माण होगा।
• मप्र की तरह महाराष्ट्र सरकार भी माता अहिल्या की जन्मस्थली पुणे के समीप स्थित गांव में कैबिनेट बैठक करेगी।
• महेश्वर के साड़ी उद्योग को विकसित करने के लिए दोनों प्रदेश साझा प्रयास करेंगे।
आयोजन श्रृंखला..
• बेंगलुरु में 14 और इंदौर में 16 मई को निवेश संवर्धन और औद्योगिक विस्तार के लिए आयोजन।
• 20 मई को इंदौर में मंत्री परिषद की अगली बैठक होगी। जिसमें विजन डॉक्यूमेंट @2047 पर विशेष चर्चा की जाएगी।
हाथी प्रबंधन..
• छत्तीसगढ़ से आने वाले जंगली हाथियों के प्रबंधन को लेकर फैसला।
• 47 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
• रेस्क्यू टीम, प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं जुटाएंगे।
गेहूं उपार्जन की स्थिति..
• 5 मई तक प्रदेश के 3475 उपार्जन केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया।
• कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन।
• 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है।
• किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और शेष 400 करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।
