पुराण डेस्क MP Budget 2026-27: मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से जनता और आम लोगों के लिए होगा। उन्होंने साफ कहा कि बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन चारों कैटेगरी पर खास ध्यान दिया गया है। देवड़ा ने कहा कि यह एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होगा, यानी यह सबके लिए बजट होगा। बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को आधार बनाकर बनाया गया है। पिछला साल इंडस्ट्री के साल के तौर पर मनाया गया, जिससे राज्य को काफी फायदा और इन्वेस्टमेंट मिला। इस साल को किसान कल्याण का साल घोषित किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बजट में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट को लेकर जनता से बड़ी संख्या में सुझाव मिले। देश भर के बजट एक्सपर्ट्स से भी संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा। केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देवड़ा ने इशारा किया कि आज की कैबिनेट मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है।
बजट से ज्यादा उधार लेने के विपक्ष के आरोपों पर देवड़ा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कर्ज नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बिना कर्ज के काम करता हो। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने तय लिमिट में उधार लिया है और समय पर ब्याज भी दिया है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सैलरी और अलाउंस के लिए लोन लिया जाता था, जबकि हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों की भलाई और विकास के लिए लोन लिया है।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस साल रोलिंग बजट तैयार किया गया है, जो अगले तीन साल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को लंबे समय में फायदा होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि लोगों के आशीर्वाद से राज्य को किसी भी फाइनेंशियल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश करने से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा को बधाई दी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट सेशन को लेकर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का ₹60,000 करोड़ का बकाया नहीं चुकाया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है।
