आखिर पेट्रोल में 5 और डीजल में ₹10 घटाकर क्या जताना चाहती है केंद्र सरकार? अतुल विनोद

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क्या यह बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की रणनीति का हिस्सा है? 

देश में हाल ही में हुए उप चुनावों के नतीजे BJP के फेवर में जाते हुए नहीं दिखे। जनता का आक्रोश स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा लेकिन अंदर ही अंदर लोग उद्वेलित हैं। बीजेपी सरकार यह भली-भांति जानती है कि महंगाई के मुद्दे पर वह घिरती जा रही है। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें और उसके कारण बाकी चीजों की महंगाई उसके विरोध में जाने वाली है।

बीजेपी ने पेट्रोल से ₹5 और डीजल से ₹10 एक्साइज ड्यूटी घटाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाकर जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। 

निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के जमाने में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जमकर विरोध करती थी वह आज इस मुद्दे पर बैठी थी। 

जनता के बीच संदेश सही नहीं था, लोगों के मन में यह धारणा बन रही थी कि अच्छे दिन लाने की वादे के साथ आई बीजेपी की सरकार उनके साथ छल कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और नरेंद्र मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 

बीजेपी ने कोशिश की कि एक्साइज ड्यूटी में कमी करवा कर वह आने वाले समय में चुनावों में जनता के कोप भाजन से बच जाए। हालांकि पेट्रोल डीजल में जिस तरह से कीमतों में उछाल आया है 5 और ₹10 की राहत पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। फिर भी थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिलेगी और लोगों में यह संदेश भी पहुंचेगा कि सरकार उनके बारे में कुछ तो सोच रही है।  

इधर राज्यों के स्तर पर बहुत ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं दिखाई दिया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में जहां पर पेट्रोल और डीजल में भारी-भरकम वैट लगाया जाता है। मध्य प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारें हैं जो पेट्रोल और डीजल से अपना खजाना भर रही हैं। भ्रष्टाचार बेईमानी इन राज्यों की संस्कृति का हिस्सा है। इसे कम करने की बजाये जनता कि जेब पर भार डाला जा रहा है| यहाँ सरकारी धन का अपव्यय जमकर होता है, योजनाओं के प्रचार-प्रसार में भी खूब पैसा लुटाया जाता है, लेकिन जनता को राहत देने के नाम पर इन सरकारों के पास कुछ भी नहीं है।

महंगाई कितनी भी बढ़े यह अपना खजाना भरने से नहीं चूकना चाहते। बाकी खर्चे कभी कम नहीं होते। 

दरअसल इनके पास पेट्रोल और डीजल पर वैट ही अपने खजाने को भरने का सबसे मुफीद रास्ता होता है।

फिलहाल केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अपील की है कि वह दोनों में अपने अपने स्तर पर बैट घटाए। ऐसा  नजर नहीं आता। आने वाले समय में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए एक समान वैट की दर लागू करने पर विचार करना होगा, ताकि कई राज्यों की जनता जो स्थानीय स्तर पर लगाए गए बैट के कारण पेट्रोल और डीजल के माध्यम से अनावश्यक रूप से ज्यादा पैसा दे रही है वह बच सकें। 

पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है बाकी चीजों की कीमतों में इजाफा। आने वाले समय में केंद्र सरकार को और राहत देने पर भी विचार करना होगा।

पेट्रोल की कीमत के लिए सूची :

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राज्य वार सूची के लिए पेट्रोल की कीमत

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