पहले अपने गिरेबान में तो झांके अमेरिका

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प्रतिदिन  राकेश दुबे                                                                              

एक सामान्य सिद्धांत है “जिस व्यक्ति का अपना घर ठीक न हो, उसे किसी दूसरे के घर पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता|” नस्लवाद और असहिष्णुता से घिरे अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विविधता भरे भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश की है|  खुद अमेरिका की असमानता जग जाहिर है  इसके साथ ही दुनिया के लोकतांत्रिक समाजों को मुश्किल में डालने के अमेरिकी रिकॉर्ड से भी  विश्व परिचित है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की एक रिपोर्ट जारी करते नस्लवाद और असहिष्णुता से घिरे अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विविधता भरे भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल खड़े किये हैं। जबकि खुद अमेरिका अपने देश में अश्वेतों व लातिनी अमेरिकी मूल के लोगों के साथ होने वाले अन्याय को लेकर हमेशा खामोश रहता है।

द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा २०१५  के बाद से सावधानीपूर्वक तैयार किये गये आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब एक हजार लोग अमेरिकी पुलिस की गोली का शिकार होते हैं, जिनमें पचास प्रतिशत लोग अश्वेत होते हैं। यह संख्या अमेरिका में रहने वाले अश्वेतों की जनसंख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा है। इअहन यह बात भी गौर करने लायक है कि अमेरिका की जनसंख्या में अश्वेतों का प्रतिशत महज १३ प्रतिशत से कम है, लेकिन पुलिस द्वारा मारे जाने वाले अश्वेतों की संख्या श्वेतों के मुकाबले दुगनी से अधिक है। इसी तरह लातिनी अमेरिकी मूल के लोगों की मौत भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। अमेरिकी पुलिस के हाथों मारे जाने वाले अश्वेतों व लातिनी अमेरिकी मूल के लोगों की अधिक मृत्यु अमेरिका में जटिल सामाजिक व आर्थिक कारणों की ओर इशारा करती है।

स्पष्ट तौर पर  इसके मूल में नस्लवाद एक बड़ा कारण माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में सामान्य आबादी की तुलना में काले लोगों को बंदूक से मारने की संभावना चार गुना अधिक है और एक गोरे व्यक्ति की तुलना में १२ गुना अधिक आशंका है। इन परिस्थितियों में अमेरिका जैसे देश को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे देश को सहिष्णुता व धार्मिक-सामाजिक आजादी पर नसीहत दे सके। अपने कूटनीतिक व सामरिक हितों की पूर्ति के लिये नागरिक अधिकारों को ताक में रखने वाले अमेरिका की वैश्विक शांति में खलल में भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सामान्य बात है जिस व्यक्ति का अपना घर ठीक न हो, उसे किसी दूसरे के घर पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। 
 
ऐसे में खुद को नैतिकता के प्रकाश स्तंभ के रूप में दर्शाने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। विश्व जनता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसी तरह आस्थाओं की विविधता का देश भी है। वे धार्मिक सभ्यताएं जो पूरी दुनिया से मिट चुकी हैं, लेकिन भारत में खूब फली-फूली हैं। वैसे भी हाल के दिनों में धार्मिक असहिष्णुता के भारत में  जो वाकये प्रकाश में आये हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। बेशक, कोई भी सभ्य समाज धार्मिक कट्टरता का कतई समर्थन नहीं कर सकता। स्वस्थ आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए जो सही मायनों में मार्गदर्शक हो।

खुद ही दुनिया की पुलिस बनकर लोकतांत्रिक देशों को हांकने की ऐसी किसी कवायद को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले भी अमेरिका दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों पर इस तरह के दबाव बनाकर अपने मंसूबों को पूरा करने का प्रयास करता रहा है। सब जानते है भारतीय समाज में कई तरह की जटिलताएं हैं, जो औपनिवेशिक शासन की साजिशों की भी देन रही हैं। उसके मूल में ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं, जिसके चलते हिंसा की घटनाओं को प्रश्रय मिला है। इस समस्या को जटिल बनाने में हमारे कुछ पड़ोसी देशों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है।

किसी भी सभ्य व लोकतांत्रिक समाज में धार्मिक सहिष्णुता व समतामूलक व्यवहार अपरिहार्य ही है। अमेरिका को उन देशों के बारे में कुछ कहना चाहिए जो अपने देशों में लोकतांत्रिक अधिकारों व धार्मिक आजादी का दमन करते हैं, उसके खेमे में होने के कारण वह लगातार उन देशो पर  खामोश रहता है। एक विश्व में सहिष्णुता को लेकर दो मापदंड नहीं हो सकते।