अर्द्धसैनिक बलों में अवसाद

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सेना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, परन्तु केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के जो आंकड़े सामने आये हैं, वे गंभीर इशारा करते हैं | हत्या, आत्महत्या, अपने साथियों पर हमले और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मामले इस बात की मांग करते हैं कि फ़ौरन कुछ करने की जरूरत है |पिछले एक दशक में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में इक्कासी हजार जवानों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। वर्ष २०११-२० के बीच करीब सोलह हजार जवानों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया है ।अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल के एक शिविर में एक जवान द्वारा चार साथियों की हत्या के बाद आत्महत्या करने जैसी घटना विचलित करती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के एक जवान ने अपने साथी की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली थी। इसी तरह पिछले साल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के चार जवानों की एक जवान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये तमाम घटनाएं न केवल हमें परेशान करती हैं बल्कि अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की जरूरत बताती हैं।

वर्तमान परिस्थिति और नियमों में आधुनिक प्रणाली से पढ़े-लिखे जवान अपनी कार्य परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। वे तनाव, अवसाद व मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों से संयत ढंग से नहीं निबट पा रहे हैं। ऐसे में इस समस्या से निजात के लिये उठाये गये कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी जरूरी हो जाता है। वर्ष २०२१ में घटी घटना के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने संगठन के अधिकारियों को सलाह दी है कि जवानों के मानसिक तनाव की संवेदनशील ढंग से निगरानी की जाये। यह गंभीर चुनौती से कम नहीं है कि सीआरपीएफ में सहकर्मियों के घात के पिछले बर्षों में हुए १३ मामलों में कम से कम १८ जवानों की जान जा चुकी है।

डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने जवानों के मध्य पैदा होने वाले तनाव के कारकों का पता लगाने के लिये कई अध्ययन किये हैं। उसने इस समस्या के निदान के लिये कई सिफारिशें पेश भी कीं जिसमें जवानों को दी जाने वाली छुट्टी की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने, काम के दबाव को कम करने, एक जगह तैनाती के कार्यकाल में कमी, वेतन-भत्तों व रहने की स्थिति में सुधार, अधिकारियों व जवानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने, तनाव प्रबंधन तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत पर बल दिया गया है ।भविष्य में इस तरह की आत्मघात-प्रतिघात की घटनाओं में वृद्धि न हो, जवानों के मध्य मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी बल दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने योग व ध्यान की कक्षाएं लगाने पर बल दिया है। जवानों के कल्याण से जुड़ी बैठकों का निरंतर आयोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों के निपटारे के लिये जवानों हेतु हेल्पलाइन शुरू करने को कहा गया ।

अर्द्धसैनिक बलों के कामकाज पर कई अध्ययनों में अर्द्धसैनिक बलों के लिये ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाने पर बल दिया गया कि जिसमें वे तनावमुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इन उपायों के अनुपालन पर लगातार जोर नही दिया जाता रहा है लेकिन इस बात का मूल्यांकन जरूरी हो जाता है कि जमीन पर ये उपाय कितने प्रभावी हैं। हकीकत में जिन कठिन परिस्थितियों में ये जवान काम करते हैं, विभागीय जटिलताएं इन्हें हताश करती हैं। यदि समस्या का समय रहते मनोवैज्ञानिक उपाय किये जाते , तो इस तरह की हिंसा की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता था । विषम परिस्थितियों में भी उत्साहपूर्वक अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। जवानों की समस्या को संवेदनशील ढंग से सुना जाना चाहिए। बातचीत के जरिये तनाव कम करने की पद्धति खोजी जानी चाहिये । जो अधिकारी अपने अधीनस्थों के उत्पीड़न व रूखा व्यवहार करने में लिप्त रहते हैं, उन्हें सुधरने के लिये कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि वे इस दिशा में ठोस पहल नहीं करते तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ऐसी कार्रवाई समस्या के निवारक के रूप में कार्य करेगी। तभी सभी स्तरों पर जवान व अधिकारी सामंजस्य के साथ काम कर सकेंगे । जटिल इलाकों में तैनाती, परिवार से दूरी, समय पर अवकाश न मिलना, अधिकारियों का सख्त व्यवहार, आपदाओं में तैनाती से जवान लगातार शारीरिक- मानसिक रूप से थक और अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के उपाय फौरन किये जाना जरूरी है।