द्वार पर खड़ा जल संकट, जल बचाइए

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मेरे सामने भारी मात्रा में भूजल इस्तेमाल करने वाली गुजरात की एक फैक्ट्री के बंद होने की आशंका की खबर है. इस फ़ैक्ट्री के प्रबंधक को लगभग 1500 रुपये प्रति 5000 लीटर की दर से पानी टैंकर खरीदने को मजबूर होना पड़ा. वह अधिक दाम देने को भी तैयार था. उसे हर दिन सैकड़ों टैंकर की जरूरत थी. पड़ोस के किसानों के लिए यह अच्छी खबर थी, उनमें से अधिकतर के पास कुएं और पंपिंग सेट थे, जिनसे उनकी फसलों को पानी मिलता था. पर फैक्ट्री को पानी बेचना अधिक लाभप्रद था. ऐसे में फैक्ट्री भी अपने उत्पादन को जारी रखकर मुनाफा बना सकती थी और किसान पानी बेचकर अधिक कमाई कर सकते थे. लेकिन, सामाजिक दृष्टि से यह क़तई लाभदायक स्थिति नहीं है.

कोई भले अधिक दाम देने को तैयार है, पर भूजल का मनमाना दोहन नहीं किया जा सकता है. भूजल स्तर में कमी के सामाजिक घाटे की तुलना में निजी लाभ बहुत मामूली हैं. दूसरी बात, फसलों से पानी को फैक्ट्री की ओर मोड़ना निजी तौर पर समझ की बात भले हो, पर सामाजिक रूप से इसे अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता. ऐसे में किसानों के पास कुएं होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें भूजल के अंतहीन दोहन का असीमित अधिकार है. वैसे भी अनुदान के चलते मिलने वाली सस्ती बिजली से पानी निकालने में बहुत कम खर्च आता है. यह कहानी हजारों तरह से दोहरायी जा रही है.

अगर धनी देशों के ग्राहक बासमती की अधिक कीमत देने लगें, तो क्या हम चावल का अंधाधुंध निर्यात कर सकते हैं? अगर किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती हो, तो आम तौर पर फसलों के निर्यात पर लगे सभी अवरोध हटा दिये जाने चाहिए. पर तब इसका मतलब होगा पानी का निर्यात, भारत में जिसकी बड़ी कमी है. पिछले साल भारत ने 2.20 करोड़ टन चावल के निर्यात से लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमायी थी. लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि कम से कम 88लाख करोड़ लीटर पानी का निर्यात हुआ. हमारे देश में पानी के बड़े अभाव के कारण उस पानी की कीमत कमायी गयी विदेशी मुद्रा से कहीं बहुत अधिक है.

यही बात चीनी निर्यात के साथ भी लागू होती है. पानी की बड़ी खपत वाली फसलों को ऊंची कीमत पर बेचने का तर्क वैसा ही है, जैसा उद्योगों द्वारा निजी कुओं से पानी खरीदने का तर्क, जो असल में खेती के लिए है. हमें केवल 22 मार्च को मनाये जाने वाले विश्व जल दिवस के अवसर पर पानी की कमी पर विचार नहीं करना है. भारत के पास दुनिया के ताजे पानी का महज दो प्रतिशत हिस्सा है, पर वैश्विक जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग है. 

बेंगलुरु में काम छोड़कर एक बाल्टी पानी के लिए लोगों का लंबी कतार में खड़ा होना एक गंभीर चेतावनी है. कुछ साल पहले महाराष्ट्र के लातूर में रेलगाड़ियों से बहुत बड़ी मात्रा में पानी की कई खेप भेजनी पड़ी थी. कई बार थर्मल बिजली संयंत्रों को बंद करने की नौबत भी आ चुकी है क्योंकि मशीनों को ठंडा रखने के लिए समुचित पानी उपलब्ध नहीं था. ऐसी घटनाओं से 2017 और 2021 के बीच 8.2 टेरावाट घंटे की बिजली के नुकसान का अनुमान है, जो 15 लाख घरों की बिजली आपूर्ति के बराबर है. द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों में खराब जल प्रबंधन से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सात से 12 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है.

जब किसी देश में इस्तेमाल होने लायक पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1700 क्यूबिक मीटर से कम होती है, उसे जल दबाव वाला देश कहा जाता है. भारत में यह आंकड़ा 1000 से बहुत नीचे है, जबकि अमेरिका में यह उपलब्धता 8000क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति है. भारत में 1951 में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 3000 क्यूबिक मीटर से अधिक थी. स्पष्ट है कि पानी का यह दबाव आबादी बढ़ने की वजह से है. इसके साथ-साथ पानी आपूर्ति के मौजूदा स्रोतों की गुणवत्ता भी घटती गयी है. ऐसा समुचित जल शोधन नहीं होने तथा आर्सेनिक जहर जैसी चीजों के कारण हुआ है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संसद को बताया था कि देश में भूजल में 230 जिलों में आर्सेनिक और 469 जिलों में फ्लोराइड पाया गया है. भूजल में प्रदूषण से पानी की कमी की समस्या और गंभीर हो जाती है. फिर भूजल के मनमाने दोहन ने स्थिति को विकट बना दिया है. अजीब है कि इसमें सस्ती या मुफ्त बिजली आपूर्ति से मदद मिलती है, जिसका उत्पादन पानी की कमी से बाधित होता है. पानी की कमी की समस्या से निपटना हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सरकार के हर स्तर से लेकर समाज और परिवार तक प्रयास होने चाहिए. समाधान के लिए इस और ध्यान देने की आवश्यकता है.