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क्यों नहीं है, भारत की  दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में  ख्याति ?

राकेश दुबे राकेश दुबे
Updated Sat , 14 Jul

सार

पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक भी नोबल पुरुस्कार भारत को नसीब नहीं हुआ है, कहने को तो सरकार का दावा है भारत 1947 के हालात से बहुत आगे आ चुका हैं..!

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विस्तार

प्रतिदिन विचार-राकेश  दुबे

24/09/2022

भारत की सरकार दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में में बड़े –बड़े दावे करती है, पर आत्मविश्लेषण नहीं करती | सरकार भले ही कुछ भी कहे परन्तु विश्व की नज़र भारत का स्थान बहुत पीछे है | पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक भी नोबल पुरुस्कार भारत को नसीब नहीं हुआ है |कहने को तो सरकार का दावा है भारत 1947 के हालात से बहुत आगे आ चुका हैं। आज भारत के पास विश्वस्तरीय मेडिकल विशेषज्ञताएं हैं और हमें भारत के एक स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन केंद्र बनकर उभरने कि बात करते हैं , वैसे मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया से मरीज पश्चिमी देशों के लोग कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद इलाज के लिए आते भी  हैं।

भारत को इस मोड़ पर आत्मविश्लेषण की जरूरत है कि क्यों चिकित्सा क्षेत्र से एक भी भारतीय को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन नहीं मिला? आज भारत की होड़ चीन की आर्थिक वृद्धि दर से की जाती है तो फिर चिकित्सा खोज में क्यों नहीं? चीनी चिकित्सा विज्ञानी तू यूयू को वर्ष 2015  में संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला था। यह विशिष्टता भारत को कब हासिल होगी? यूँ तो विदेशी नागरिकता प्राप्त एक भारतीय और तीन भारतीय मूल के वैज्ञानिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुके हैं ।

भारत के भीतर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है,किंतु गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए आवश्यक माहौल, बुनियादी ढांचा और मौलिक विचारों का अभाव है। नई दिल्ली में एम्स के 42 वें उपाधि समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत चिकित्सा क्षेत्र में पीछे है और इस पर काम होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा संस्थानों में अनुसंधान के माहौल को बढ़ावा देने और इसके राष्ट्रीय महत्व को समझना जरूरी है।’

उन्होंने तो नहीं कहा परन्तु सरकार को भी कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है | जैसे दुर्भाग्यवश, अधिकांश चिकित्सा संस्थानों में होने वाले अनुसंधान की गुणवत्ता दोयम  दर्जे की है, पीयर-रिव्यू जर्नल्स में कुछ मेडिकल कॉलेजों की ओर से तो एक भी शोध-पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। यहां तक कि अग्रणी चिकित्सा संस्थानों से भले ही बहुत शोध-पत्र छपे हों, लेकिन इनमें भी 90 प्रतिशत को कुल उल्लेख-संदर्भों (साईटेशन) की 25 प्रतिशत मात्रा तक  नहीं बनती। इसलिए न सिर्फ अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है बल्कि गुणवत्ता भी। भारत के प्रकाशित शोध-पत्र अधिकांशतः यूरोप और अमेरिका में चल रहे शोध-कार्यों का विस्तार-अनुसरण (फॉलो-अप) ही  होते हैं।

भारत को अपने युवाओं में मौलिक सोच और नयी खोज करने की आदत डालनी होगी। हाल ही में, एक विज्ञान अधिवेशन का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और नूतन खोज हमारे युवाओं के डीएनए में हैं, बस जरूरत है उनकी मदद पूरी तरह करने की। इसलिए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए।  इस दिशा में सर्वप्रथम, खोज के तरीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है और यह भारत की कमी है।परिणाम स्वरूप , रेज़ीडेंट डॉक्टर और यहां तक कि मेडिकल फैकल्टी के सदस्य भी, चल रहे अनुसंधान कार्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं।  भारत को रेज़ीडेंट डॉक्टरों को खोज कार्य और बढ़िया शोध-पत्र पैदा करने के लिए उत्साहित करना चाहिए और अच्छा कर दिखाने वालों को फैकल्टी में चुने जाने में प्राथमिकता  देने का प्रावधान होना चाहिए |

 आज भारत में खोज कार्य की शृंखला में क्लीनिकल प्रयोग करने वालों और मूल विज्ञानियों के बीच सीधे संवाद की कमी है, लिहाजा बहुत-सा अनुसंधान व्यर्थ जाता है। मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में खोजकार्य हेतु सकारात्मक माहौल बनाने की संस्कृति हो, यह नए विचारों पर काम करने, गलतियों से सीखकर सुधार लाने में सहायक होती है, खुलापन और ईमानदारी सिखाती है।

 मेडिकल कालेजों का माहौल ऐसा हो कि युवा वैज्ञानिक बड़े सपने ही न देखें, बल्कि फलीभूत करें। मेडिकल कॉलेजों को अन्य चिकित्सा संस्थान, आईसीएमआर, डीएसटी, सीएसआईआर और यहां तक कि बायोमेडिकल संस्थान जैसे कि आईआईटी से मिलकर संयुक्त खोजी उपक्रम करने को बढ़ावा देना चाहिए। इससे समस्या-मूलक और खोजपरक अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है।

 अब उद्योगों की बात करें तो, दवा उत्पादक और बायोमेडिकल क्षेत्र को प्रोत्साहन और नए दवा घटक एवं बायोमेडिकल सामग्री बनाने में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। भारत को अपनी परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को जोड़कर, इसके चिरकालीन दवा ज्ञान का मूल्यांकन आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से करके उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। एक वक्त चीनी नोबेल विजेता तू यूयू को मलेरिया की दवा तैयार करने का काम सौंपा था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत फौजी मरते थे। यूयू ने लंबी खोज, पुरातन चीनी चिकित्सा पद्धति की अपनी जानकारी और क्लीनिकल प्रयोगों के जरिए ‘आरटिसिमीनिन’ नामक दवा खोजी, जिसने मलेरिया निदान में मदद की। यदि वैज्ञानिक तरीके बरते जाएं तो परम्परागत और क्लीनिकल अनुसंधान एक-दूसरे का पूरक हैं।

 भारतीय मेडिकल क्षेत्र में भी पिछले दिनों  कुछ उच्च-गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हुआ है, जिस पर गर्व होना चाहिए। भारत ने आयोडीन की कमी से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की है, भारतीय खोजों में महत्वपूर्ण है डॉ. शम्भूनाथ डे द्वारा हैजे का निदान। प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका ‘नेचर’ में इसका जिक्र हुआ, समीक्षा करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जोशुआ लैडलबर्ग ने कहा ‘डे के क्लीनिकल प्रयोग उनकी इस खोज को पुख्ता करते हैं कि शरीर में पानी की कमी हैजा विषाणुओं की विषाक्तता बढ़ने का मुख्य कारक है, और आंतों में केवल पानी की मात्रा बढ़ाने भर से यह खत्म होने लगती है।’ डॉ. डे की यह खोज दस्त लगने पर दिए जाने वाले मौजूदा अधिकांश जीवन-रक्षक घोलों का आधार बनी।

विडंबना है कि डॉ़ डे की इस स्वदेशी महत्वपूर्ण खोज को देश में तभी मान्यता मिली जब विदेशी मेडिकल समुदाय में प्रशंसा का अंबार लगा। हमें अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की पहचान और तारीफ करनी आनी चाहिए। हैजा और आंत्र संस्थान से जुड़े रोग के बाबत की यह खोज यानी जीवन रक्षक घोल का प्रदर्शन सिद्ध करता है कि आम घरेलू पेय जैसे कि नींबू, नारियल और चावल का पानी शरीर में जल की कमी से हैजे का बिगड़ना और परिणामवश मौतों से बचा सकता है और कहीं ज्यादा प्रभावशाली है।भारत को अब चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने के लिए अपने प्रयास और ध्येय को  और दृढ़ करना होगा |