मध्य प्रदेश: पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी बीजेपी
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज
मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी द्वारा तय किया गया है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश पूरे राज्य में किया जाएगा। लोगों की मदद के लिए कमेटी भी बनेगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस मुद्दे पर बुधवार को बीजेपी की बैठक करीब तीन घंटे तक चली। जिसमे पिछड़ा वर्ग विधायक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर झूठ फैला रही है। जिसे सही तरीके से जनता के सामने लाया जाएगा।मालूम हो कि एमपी हाईकोर्ट ने सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है। बैठक में सभी इस बात पर एकमत थे कि कमलनाथ सरकार ने चुनावी लाभ के लिए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भ्रम पैदा किया है।
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Priyam Mishraइस मुद्दे पर बुधवार को बीजेपी की बैठक करीब तीन घंटे तक चली। जिसमे पिछड़ा वर्ग विधायक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर झूठ फैला रही है। जिसे सही तरीके से जनता के सामने लाया जाएगा। मालूम हो कि एमपी हाईकोर्ट ने सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है। बैठक में सभी इस बात पर एकमत थे कि कमलनाथ सरकार ने चुनावी लाभ के लिए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भ्रम पैदा किया है। Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये Newspuran से।
इस मुद्दे पर बुधवार को बीजेपी की बैठक करीब तीन घंटे तक चली। जिसमे पिछड़ा वर्ग विधायक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर झूठ फैला रही है। जिसे सही तरीके से जनता के सामने लाया जाएगा।
मालूम हो कि एमपी हाईकोर्ट ने सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है। बैठक में सभी इस बात पर एकमत थे कि कमलनाथ सरकार ने चुनावी लाभ के लिए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भ्रम पैदा किया है।
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