स्टोरी हाइलाइट्स
जम्मू-कश्मीर में 'ड्रोन मामलों' की एक श्रृंखला पर राजधानी का ध्यान नहीं गया। डीआरडीओ और एनएफसी सहित कई रक्षा-संबंधी, संवेदनशील एजेंसियों की..
ड्रोन के उपयोग से हालात बिगड़ने की आशंका, खुफिया सूत्रों ने दी चेतावनी..
जम्मू-कश्मीर में 'ड्रोन मामलों' की एक श्रृंखला पर राजधानी का ध्यान नहीं गया। डीआरडीओ और एनएफसी सहित कई रक्षा-संबंधी, संवेदनशील एजेंसियों की उपस्थिति और ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग परेशानी का विषय बनता जा रहा हैं। कभी-कभी पुलिस केस दर्ज तो करती है. लेकिन इसपर अब पूरी तरह से लगाम लगाना संभव होता नज़र नहीं आ रहा है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने बार-बार देश भर के प्रमुख शहरों और कस्बों में पैराग्लाइडर और ड्रोन के साथ-साथ सभी प्रकार की अनधिकृत उड़ान वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। हालांकि, इसे आवश्यकतानुसार लागू नहीं किया गया है।
खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है :
केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पांच साल से इस तरह के हवाई हमलों को लेकर बार-बार चेतावनी जारी करती रही हैं। निगरानी समूहों ने देश भर में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की जांच के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम के साक्ष्य एकत्र किए हैं।केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद इस्माइल अफाकी और खालिस्तान आतंकवादी नेता जक्तर सिंह के ठिकाने की जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने खुलासा किया कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हवाई हमलों में विशेष रूप से चयनित कैडर को प्रशिक्षण दे रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक शाखा ने कहा कि वह आतंकवादियों को पैराशूट जंपिंग का प्रशिक्षण दे रहें है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, पुलिस ने राजधानी में अनधिकृत ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट से नियंत्रित उड़ने वाली वस्तुओं और छोटे मानव रहित विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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इसे समय-समय पर बढ़ाया मिलता जा रहा था। हालांकि कई शादियों और त्योहारों में ड्रोन का इस्तेमाल अब भी देखने को मिल रहा है। 95% लोग बिना किसी अनुमति के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शहर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ' हम शहर में इनके इस्तेमाल पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम अवैध रूप से इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। हालांकि, सख्त कानूनों की कमी के कारण वर्तमान में छोटे मामले अभी भी लंबित हैं, '
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