डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: प्रदेश में भू-अर्जन के मामलों में मुआवजा राशि के भुगतान हेतु एसओपी बनेगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर कहा है कि भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों में समस्त जिला कलेक्टर संक्षेपिका बनाकर उसका रिव्यू करें तथा एसओपी बनाकर भुगतान के लिए लंबित मुआवजा राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के प्रमुख से कहा गया है कि प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं में किसानों की अर्जित की गई भूमि की अवार्ड राशि निर्धारित समय-सीमा में वितरित की जाये।
दरअसल, अशोकनगर जिले के शिवप्रताप बुंदेला को भू-अर्जन की मुआवजा राशि प्राप्त न होना संबंधी प्रकरण समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में आया था जिस पर जल संसाधन विभाग ने आवेदक के वारिसों के बैंक खातों में राशि रु.17 लाख 25 हजार 250 रुपये का भुगतान तो कर दिया है लेकिन इस मामले को मुख्यमंत्री ने अब गंभीरता से लेते हुये जल संसाधन विभाग के प्रमुख को अपने एसीएस नीरज मंडलोई के माध्यम से नोटशीट भेजकर निर्देश दिये हैं उक्त मामले की जांच कर विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही करे तथा हितग्राही को अवार्ड की राशि पर ब्याज का भुगतान भी किया जावे। नोटशीट में कहा गया है कि उक्त सभी निर्देशों का पालन प्रतिवेदन आगामी समाधान से पूर्व प्रेषित किया जाये।
