डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल:डिजिटल मध्य प्रदेश की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे। इनका नया नाम होगा- अटल ई-सेवा केंद्र।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
इन केंद्रों का संचालन कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से अधिकृत विलेज लेवल एन्टरप्रिन्योर एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रों पर गवर्नमेंट-टू-सिटीजन, गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट, बिजनेस-टू-कंज्यूमर और बिजनेस-टू-बिजनेस सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।
ग्राम पंचायत के भवन या ई-पंचायत कक्ष में इन केंद्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। सभी उपकरण- जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक और इंटरनेट कनेक्शन- एजेंसी स्वयं लगाएगी। ग्राम पंचायत को इस पर कोई आर्थिक भार नहीं उठाना होगा।
यदि किसी पंचायत में पहले से इंटरनेट कनेक्शन है तो उसे नि:शुल्क एजेंसी को दिया जाएगा। वहीं, एक वर्ष बाद यदि किसी केंद्र से प्रति माह 500 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तभी पंचायत बिजली बिल में भागीदारी करेगी।
इस योजना का उद्देश्य है- हर गांव को डिजिटल सशक्तिकरण की मुख्यधारा से जोड़ना, ताकि नागरिक सेवाएं अब पंचायत भवन से ही उपलब्ध हों।
