भोपाल: राज्य सरकार ने जल एवं वायु संबंधी प्रदूषण के मामलों में नया तीन सदस्यीय अपील प्राधिकरण गठित किया है। इस प्राधिकरण में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के कार्यपालक संचालक अध्यक्ष तथा पर्यावरण विभाग के उप सचिव सदस्य बनाये गये हैं जबकि मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के विधि अधिकार सदस्य/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। यह प्राधिकरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेशों के विरुध्द अपील सुनेगी और अपना निर्णय देगी। उल्लेखनीय है कि पहले पर्यावरण विभाग के उप सचिव ही अपील सुन लेते थे और उनका निराकरण कर देते थे।
लेकिन यह रहेगी दिक्कत :
राज्य शासन ने उक्त अपील प्राधिकरण तो बना दिया है परन्तु इसके कार्य करने में दिक्कतें आयेंगी क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण मंडल में वर्तमान में कोई भी विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ नहीं है तथा पिछले विधि अधिकारी दिसम्बर 2022 में रिटायर हो चुके हैं। काम चलाने के लिये एक अधिकारी को विधि मामलों का प्रभार देकर रखा गया है जबकि विधि अधिकारी का पद रिक्त है।
