डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार ने बढ़ते सायबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के डीआईजी अधिकारियों को सायबर नियंत्रण के नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीन जिलों में तीन प्रमुख केंद्रीय पोर्टलों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें और उनके माध्यम से प्रभावी कार्यवाही कराएं। इन पोर्टलों का उद्देश्य न केवल अपराध की रोकथाम है, बल्कि जनता को त्वरित राहत और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना भी है।
तीनों पोर्टल इस प्रकार हैं —
1. नेशनल सायबर क्राइम पोर्टल (NCCP):
इसमें महिलाओं, बच्चों, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग तथा अन्य अपराधों की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इस पोर्टल के माध्यम से सिम ब्लॉक, बैंक अकाउंट ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज प्राप्ति, और संदिग्ध व्यक्तियों की खोज संभव है।
2. समन्वय पोर्टल:
यह राज्यों के बीच साइबर अपराधों से निपटने हेतु अंतरराज्यीय समन्वय और कार्रवाई की सुविधा देता है।
3. सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR):
चोरी या गुम हुए मोबाइल फोनों के IMEI नंबर ब्लॉक करने और उन्हें खोजने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन पोर्टलों के सक्रिय उपयोग से न केवल सायबर अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में भी अभूतपूर्व सफलता मिलेगी।
डीआईजी स्तर के अधिकारी अब इन पोर्टलों की समीक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियानों की निगरानी करेंगे, जिससे तकनीकी दक्षता और जनसुरक्षा दोनों में गुणात्मक सुधार संभव हो सके।
