पुराण डेस्क मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जनगणना (भारत में जाति जनगणना) में जातियों की गिनती की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी।
इस फ़ैसले पर मुहर लगाकर सरकार ने विपक्ष के एक और मुद्दे को खत्म कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक के लिए जातियों का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार देश में जाति जनगणना कराए।
जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था।
अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। हालांकि, कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।"
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने जाति जनगणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जहां कुछ राज्यों ने इसे अच्छे से किया है, वहीं कुछ अन्य ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति जनगणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCPA ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। CCPA को 'सुपर कैबिनेट' भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के शीर्ष मंत्री शामिल होते हैं। CCPA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे मंत्री भी CCPA में शामिल हैं।
दरअसल, जाति जनगणना का मतलब है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति के बारे में भी पूछा जाए। आसान शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गिनती करना ही जाति जनगणना है। राज्यों की बात करें तो बिहार में जाति जनगणना की गई है।
