मध्यप्रदेश: अब जन्म के साथ मिलेगा जाति प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश ई-गवर्नेंस: भोपाल। प्रदेश में ई-गवर्नेंस की जोरदार शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीन संबंधी दस्तावेज, थसरा-खतौनी, अक्स समेत अन्य दस्तावेजों की प्रतियां वाट्सएप पर रुपये में पोस्ट की दर से देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि अब बच्चे के जन्म के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती में चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हटाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब नियुक्ति स्वघोषणा के आधार पर की जायेगी और कनेक्शन भी लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक से 15 नवंबर तक राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण परीक्षण मनाया जाएगा. इस दौरान अधिकारियों को लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के सरलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए शुरू से अंत तक दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले लाभार्थियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया जाएगा।

इसके आधार पर प्रशिक्षण में चर्चा कर नियोजन प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। 15 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक यह देखा जाएगा कि राज्य में अभियान चलाकर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं. "हमने सूरज के लिए एक ठोस प्रयास करने का फैसला किया है," उन्होंने कहा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

मोबाइल से एफआईआर पर तत्काल कार्रवाई हो- मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल से एफआईआर की व्यवस्था की जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

निजी एजेंसियां ​​करेंगी वाहन का रखरखाव- सीएम ने कहा कि निजी नागरिक सेवाएं जैसे वाहन लेन-देन, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहनों का पंजीकरण, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, मोबाइल शौचालय, सीवर की सफाई, पेयजल सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. 

हम उनके साथ हैं जिन्होंने अपने माता-पिता को खोया- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके साथ है जिन्होंने कोरोना में अपने माता-पिता को खो दिया। उन्होंने अपने माता-पिता को खोने वाले बाल लाभार्थियों को कायरतापूर्ण अनुकंपा नियुक्ति योजना के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री की अहम घोषणाएं...

सभी विभाग बिल भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन करेंगे।
सभी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर लाभ वितरण तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
शिक्षा विभाग एक साल में काउंसलिंग, एडमिशन, स्कॉलरशिप आदि पूरी तरह से ऑनलाइन करे।
आय, निवास प्रमाण पत्र, थसरा-भूमि रिकॉर्ड, छात्रवृत्ति, पेंशन सेवाओं के लिए इंटरनेट मीडिया पर आवेदन प्राप्त करें।
लोक सेवा केंद्रों का विस्तार ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा। पांच हजार से अधिक आबादी वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले एक साल में उप-लोक सेवा केंद्र खोले जाएंगे।
प्रदेश में ई-वाउचर के रूप में 'ई-रुपया' की व्यवस्था लागू की जाएगी।यह आयुष्मान भारत और छात्रवृत्ति दी जाएगी।
सीएम कोविड दयालू नियुक्ति योजना के तहत विभागों में पद नहीं होने पर नई रिक्तियां सृजित की जाएंगी और पात्र लाभार्थियों की नियुक्ति की जाएगी।