अब 50 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारी को इनवाईस भी बनाने होंगे: डॉ. नवीन जोशी

अब 50 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारी को इनवाईस भी बनाने होंगे डॉ. नवीन जोशी भोपाल। प्रदेश के ऐसे व्यवसाई जो जीएसटी में पंजीकृत हैं और जिनका सालाना टर्न ओवर पचास करोड़ रुपये से अधिक है, को अब माल एवं सेवा के प्रदाय पर इनवाईस यानि बीजक एवं विहित दस्तावेज तैयार करने होंगे। राज्य सरकार ने जीएसटी कौंसिल की सिफारिश पर यह नया उपबंध गत 1 अप्रैल से लागू कर दिया है। पहले जिन व्यवसाईयों का सालाना टर्न ओवर सौ करोड़ रुपयों से अधिक था उन्हें माल या सेवा के प्रदाय पर इनवाईस एवं अन्य दस्तावेज तैयार करना होता था। प्रदेश में न्यूनतम वेतन की राशि में वृध्दि भोपाल। शिवराज सरकार ने प्रदेश में न्यूनतम वेतन की राशि में वृध्दि कर दी है। यह बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक के लिये लागू की गई है। पिछली दरें 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू थीं जिनमें अब वृध्दि कर दी गई है। राज्य के श्रम विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, नोटिफाईड 67 निजी नियोजनों में अकुशल को 323 रुपये के स्थान पर 335 रुपये, अर्ध कुशल को 356 रुपये के स्थान पर 368 रुपये, कुशल को 409 रुपये के स्थान पर 421 रुपये एवं उच्च कुशल को 459 रुपये के स्थान पर 471 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। इसी प्रकार, शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अकुशल होने पर 280 रुपये के स्थान पर 290 रुपये, अर्ध कुशल होने पर 309 रुपये के स्थान पर 319 रुपये, कुशल होने पर 354 रुपये के स्थान पर 365 रुपये एवं उच्च कुशल होने पर 398 रुपये के स्थान पर 408 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। कृषि नियोजन में भी वृध्दि : राज्य सरकार ने कृषि कार्यों में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृध्दि की है। पहले उन्हें 228 रुपये प्रतिदिन मिलते थे जो अब बढ़ाकर 233 रुपये प्रतिदिन कर दिये गये हैं।