एमपी: अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को मिली मेडिकल रिपोर्ट देने से छूट.. गणेश पाण्डेय 


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: राज्य सरकार ने अपने यहां पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जिनमें आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस शामिल हैं, को अपनी वर्ष 2019-20

एमपी: अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को मिली मेडिकल रिपोर्ट देने से छूट.. गणेश पाण्डेय   भोपाल: राज्य सरकार ने अपने यहां पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जिनमें आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस शामिल हैं, को अपनी वर्ष 2019-20 की सेल्फ अप्रैजल रिपोर्ट के साथ मेडिकल जांच रिपोर्ट संलग्र करने से एक बार के लिये छूट प्रदान कर दी है।       ऐसा कोविड संक्रमण के फैलाव के दृष्टिगत किया गया है। केंद्र सरकार ने इस छूट को देने के लिये राज्य सरकार को पत्र लिखा था। उल्लेखनीय है कि 40 वर्ष से ऊपर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अपनी सालाना परफामेन्स अप्रैजल रिपोर्ट के साथ मेडिकल जांच की रिपोर्ट भी संलग्र करना होती है।   96 कालेज कर्मियों को अन्य नौकरियों में जाने हेतु मिली परीक्षा देने की अनुमति.. गणेश पाण्डेय   भोपाल: राज्य सरकार ने सरकारी कालेजों के 96 कर्मियों को अन्य नौकरियों में जाने के लिये संबंधित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। इनमें 77 सहायक प्राध्यापक एवं 19 क्रीड़ा अधिकारी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हें अनुमति देते हुये शर्त रखी है कि संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं चयन होने पर सेवा शर्तों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये सभी कर्मी उप्र, मप्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की राज्य सेवाओं एवं यूपीएससी की परीक्षाओं में भाग लेंगे।   सतना एवं छतरपुर में पंचायत चुनावों के लिये विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त.. गणेश पाण्डेय   भोपाल: राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य के विधि विभाग ने शीघ्र होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचातीराज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारी करते हुये सतना एवं छतरपुर जिलों में विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं। दोनों जिलों में वहां के राजपत्रित अधिकारियों जिनमें सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्राध्यापक आदि शामिल हैं, को नियुक्त किया गया है। सतना जिले में 200 एवं छतरपुर जिले में 85 अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन सभी अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत नियुक्त किया गया है और उन्हें मजिस्ट्रियल शक्तियां प्रदान की गई हैं।